नियम 184 और नियम 193 ( Rule. 184 & Rule. 193)

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष और सरकार में तनातनी का मौहौल है और नियम 184 और नियम 193 का जिक्र बार बार आ रहा है। आईये संक्षेप में जाने ये नियम क्या हैं?

भारतीय सविंधान के लागू होने के के बाद 17 अप्रैल, 1952 को प्रथम लोकसभा के गठन के साथ साथ उसके सञ्चालन की प्रक्रिया के नियम भी तैयार कर लिए गए जो मुख्य रूप से संविधान सभा के लिए बनी नियमावली पर आधारित थी। उसी नियमावली के अंतर्गत नियम 184 और नियम 193 आते हैं जो आजकल खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं . नियम 184 के अंतर्गत मत विभाजन का प्रावधान है और नियम 193 में ऐसा नहीं है। नियम 184 के तहत संसद में चर्चा के बाद वोटिंग होती है. अगर सरकार के पास पूरे नंबर ना हों तब भी सरकार तो नहीं गिरती लेकिन उसकी किरकिरी होने का पूरा खतरा रहता है. कोई भी प्रस्ताव नियम 184 या नियम 194 में से किसके तहत होगा ये निश्चय करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को है .

अब रही नेताओं के जलेबी जैसी गोल-गोल टेढ़ी-मेढ़ी माँगें तो उसे भी जान लिया जाए। विपक्ष का मानना है कि ऎसी स्थिति में बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के सरकार के एकतरफा निर्णय के बारे में सदन की भावना जानने का एकमात्र रास्ता यही बचता है कि इस मुद्दे पर चर्चा के बाद सदन में मत विभाजन भी कराया जाए। उनके अनुसार यह आवश्यक हो गया है कि वे अपनी बात उठाएं और इसके लिए मतदान आवश्यक है।

जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती कि कोई वोटिंग हो क्योंकि वह एफडीआई के पक्ष में है। इसिलए बार-बार नियम 193 की वह गुहार लगा रही थी। 


You may have heard in the news that (FDI in multi-brand retail) the government may agree to a discussion under Rule 184, which entails voting. Earlier, the government was asking for Rule. 193. Let us know, what are these rules and where they came from.

The Constituent Assembly (Legislative) Rules of Procedure and Conduct of Business in force immediately before the commencement of the Constitution of India were modified and adopted by the Speaker of Lok Sabha in exercise of the powers conferred on him by article 118(2) of the Constitution and published under the title "Rules of Procedure and Conduct of Business in the House of the People" in the Gazette of India Extraordinary dated the 17th April, 1952.

Those Rules were amended by the Speaker from time to time on the recommendations of the Rules Committee of the House until September, 1954.

Discussions on matter of public interest 184. ** Save in so far as is otherwise provided in the Constitution or in these rules, no discussion of a matter of general public interest shall take place except on a motion made with the consent of the Speaker.**

Notice for raising discussions193. **Any member desirous of raising discussion on a matter of urgent public importance may give notice in writing to the Secretary-General specifying clearly and precisely the matter to be raised:
There shall be no formal motion before the House nor voting. 

That is why the UPA government (which is in favour of FDI in multi-brand retail) is on the side of having a discussion in the Lok Sabha under Rule 193, which does not entail voting.